७५ लाख हेक्टरवरील नुकसानीचा अहवाल देऊनही आर्थिक निधीची मागणी नाही; केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभेत दिली माहिती.
केंद्रीय मंत्र्यांकडून लोकसभेत मोठा खुलासा
महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील शेतीचे अतोनात नुकसान होऊनही, राज्य सरकारने केंद्राकडे अतिरिक्त आर्थिक मदतीसाठी कोणताही प्रस्ताव पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी मंगळवारी (०२ डिसेंबर २०२५) लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना या माहितीला दुजोरा दिला. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहिल्यानगरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात राज्याने तातडीने प्रस्ताव पाठवावा, केंद्र मदत करेल, अशी गवाही दिली होती. मात्र, दोन महिने उलटूनही राज्याने केंद्राकडे प्रस्तावच न पाठवल्याने, अतिवृष्टीग्रस्तांना केंद्राकडून भरीव मदत मिळण्याची अपेक्षा धुळीस मिळाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह
यापूर्वी, माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार) यांनी वारंवार सांगितले होते की, “आम्ही केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणू.” तर, पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले होते की, “केंद्राला नुकसानीचे प्रस्ताव एकदाच पाठवता येतात, त्यामुळे पंचनामे पूर्ण झाल्यावरच आम्ही मदतीचा प्रस्ताव पाठवू.” पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण होऊनही राज्य सरकारने मदतीचा प्रस्ताव पाठवला नसल्याने, राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या ‘डबल इंजिन’ सरकारच्या दाव्यांवर आणि आश्वासनांवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
नुकसानीची आकडेवारी, पण मागणी नाही
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि संजय देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर राज्यमंत्री रॉय यांनी नुकसानीचे तपशील सादर केले. त्यानुसार, राज्यात अतिवृष्टीमुळे ७५ लाख ४२ हजार हेक्टर वरील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. यासह, २४४ जणांचा मृत्यू झाला, ५९९ जनावरे दगावली आणि ३,५९८ घरांचे नुकसान झाले. असे प्रचंड नुकसान होऊनही, केंद्राकडून अतिरिक्त मदतीची मागणी न झाल्याने, केंद्र सरकारने ‘प्रस्तावच आला नसल्याने मदत कशी देणार,’ असा सूर लावला आहे. दरम्यान, केंद्राने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला ४,१७६ कोटी ८० लाख रुपये वितरित केले आहेत, मात्र ही मदत नेहमीच्या नियमांनुसार होती.
शेतकरी नेत्यांची संतप्त प्रतिक्रिया
राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी या कृतीला शेतकऱ्यांशी आणि महाराष्ट्राशी केलेला ‘द्रोह’ असे संबोधले. ते म्हणाले की, केंद्रात आमचंच सरकार असल्याचे सांगून अतिरिक्त मदत आणू, असे सांगणाऱ्या नेत्यांनी साधी मदतीचा प्रस्तावही केंद्राला दिला नाही. याच प्रकरणावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही राज्य सरकारवर निशाणा साधत, शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली.
घाईघाईत पॅकेजची घोषणा आणि उपेक्षा
वास्तविक, राज्य सरकारने गोळाबेरीज करून ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. मात्र, मदत देताना अटी-शर्तींची पाचर मारली गेली, ज्यामुळे तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्यक्ष जमा झाली. त्यातच, ई-केवायसी न झाल्याने साडे दहा लाख शेतकरी अतिवृष्टीच्या मदतीपासून वंचित राहिल्याची बातमीही समोर आली होती. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी धावपळ करणारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या प्रस्तावाचा आढावा घेण्यासाठी फुरसत मिळाली नसावी, अशी टीका होत आहे. डबल इंजिन असो वा ट्रिपल इंजिन सरकार, शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र उपेक्षाच पडत राहतीये, हेच यातून स्पष्ट झाले आहे.
