संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील खासदारांकडून केंद्र सरकारला धारेवर; अतिवृष्टी मदतीसाठी प्रस्ताव न पाठवल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेत आक्रमक भूमिका
सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. सुप्रिया सुळे, ओमराजे निंबाळकर, संजय देशमुख आणि विशाल पाटील यांसारख्या खासदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नुकसान भरपाई आणि पीक विमा यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडले जात आहेत. केंद्र सरकारला या प्रश्नांवर मोठ्या प्रमाणात धारेवर धरले जात असून, राज्यातील शेतकरी वर्गाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
कर्जमाफीसाठी सुप्रिया सुळे यांचा सरकारला इशारा
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून राज्यातील गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे गरजेचे असल्याचे ठामपणे मांडण्यात आले. या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला तातडीने मदत करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय, अतिवृष्टीनंतर मदत मागण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्तावच न पाठवल्याने त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारून धारेवर धरले. एवढे मोठे नुकसान होऊनही प्रस्ताव न पाठवणे हे मोठे दुर्दैव असल्याचे त्या म्हणाल्या.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी खासदारांचा प्रश्न
खासदार ओमराजे निंबाळकर (ओमप्रकाश भूपालसिंह पवनराजे निंबाळकर) आणि संजय उत्तमराव देशमुख यांनी २ डिसेंबर रोजी प्रश्नोत्तराच्या कालावधीमध्ये ‘Damage to Crops Due to Heavy Rain’ (अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान) या नावाचा ३५ नंबरचा तारांकित प्रश्न संसदेत उपस्थित केला. यात त्यांनी खरीप २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा मांडला. त्यांनी केंद्राला विचारणा केली की, राज्य सरकारने तुकडी मदत दिली आहे, परंतु केंद्र सरकार या नुकसानीसाठी कोणती मदत देणार? पीक विमा मिळणार का? किंवा कर्जमाफी होऊ शकते का? यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून नित्यानंद राय यांनी उत्तर दिले की, नुकसानीची भरपाई देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची असते (एसडीआरएफच्या माध्यमातून). मात्र, राज्य सरकारने जर घरघोस मदतीसाठी किंवा नुकसान भरपाईसाठीचा प्रस्ताव किंवा मागणी केंद्राकडे पाठवली, तर केंद्र सरकार त्यावर निश्चितच विचार करू शकते.
पीक विम्याच्या मुजोरीवर विशाल पाटील आक्रमक
खासदार विशाल पाटील यांच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांतील पीक विम्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग, शेतकऱ्यांना मिळालेला पीक विमा आणि पीक विमा कंपन्यांची ‘मुजोरी’ याविरुद्ध जोरदार आवाज उठवण्यात आला. शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीने पीक विमा मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा
एकंदरीत, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घेतलेल्या खंबीर भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या अनुत्तरीत असलेले शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न, जसे की नुकसान भरपाईचे थांबलेले वितरण, रब्बीच्या निविष्ठा अनुदानाचे पैसे न मिळणे, तसेच कर्जमाफीचा विषय मार्गी लागण्यासाठी या आंदोलनाचा फायदा होऊ शकतो. जर असाच आवाज लावून धरला गेला, तर खरीप २०२५ मध्ये झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना चांगला पीक विमा मिळू शकतो. राज्यातील हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून सुरू होत असून, त्यापूर्वीच संसदेत या प्रश्नांची पायाभरणी झाल्याचे दिसत आहे.
